ਸੀਟੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ
ਰੈਲੀ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਭਵਨ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ,
ਮੋਹਾਲੀ, 2 ਜੁਲਾਈ
ਸੀਟੂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਤੇਸਫਾਈ ਮਜਦੂਰਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨੋਕਰੀ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਰੈਲੀ ਉਪਰੰਤ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫੇਜ-10 ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀਟੂ ਜਿਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਨਾਲਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸੀਟੂ ਦੀਆਂ 15 ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ 63 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਆਗੂ ਸਾਮਿਲ ਹੋਏ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਸੀਟੂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਸਕੱਤਰ ਉਸਾਂ ਰਾਣੀ, ਪ੍ਰਧਾਨਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੰਦਰ ਸੇਖਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸੁਬਾਸ ਰਾਣੀ ਅਮਰ ਨਾਥ ਕੂੰਮ ਕਲਾਂ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘਮੋਹਾਲੀ, ਦਲਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਗੋਰਾ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਫਰਵਾਹੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਘਨੌਰ, ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਲੋਚਮਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਕਰਮਚਾਰੀ ਮਹਾਂ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਡੇਲੀਵੇਜ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਜਨਰਲਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ, ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਹਰਕੇਸ਼ਰਾਣਾ ਆਦਿ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡੇਲੀਵੇਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਡਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ। ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦਫਤਰੀ ਸਟਾਫ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹੀਨੇਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਮਕਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਸਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀਨੋਟਿਸ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਆਗਨਵਾੜੀ ਆਸਾ, ਮਿਡ ਡੇ ਮਿਲ ਆਦਿ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੈਚੂਟੀ ਲਾਗੂਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡ ਚੌਕੀਦਾਰ ਤੇ ਆਸਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਨਿਰਮਾਣ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂਕਟੌਤੀਆਂ ਵਾਪਿਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ,ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧਿਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮਕਰਕੇ ਸਥਾਈ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟ ਵੈਡਰ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰਰੇਹੜੀ ਫੜੀ, ਖੋਖਿਆ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅਦਾਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰਰੈਗੂਲਰ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ । ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਰਫਾਬਣਾਏ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਰੂਲ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਮਜਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸੀਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ 11 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾਈ ਮੋਰਚੇਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਮੋਕੇ ਤੇ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਸਾਮਿਲ ਸਨ।
