ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ 1984 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2005 ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਨ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੁਝਾਅ’ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ 1 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ 23 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- 23 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਨੰਬਰ ECI/PN/119/2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਾਈਲ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
- ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਫ਼ਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਕੋਈ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ।
- ਪੂਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।
- ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਭਗ 16 ਲੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ।
- ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅੱਠ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ERONet/ECINet ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮ।
- ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਨੋਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੁਝਾਅ’ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਸੁਝਾਅ’ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 1995 ਦੇ ਟੀ.ਐੱਨ. ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 326 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ 1984 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਦ ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਕ੍ਰੋਨੀਕਲ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ-ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
