पंजाब ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए परिवर्तनकारी बजट का अनावरण किया: सामाजिक सुधार, बुनियादी ढांचे के विकास और जन कल्याण पर प्रमुख ध्यान के साथ 2,36,080 करोड़ रुपये आवंटित
नशा और तस्करी के खिलाफ लड़ाई
- युद्ध नशियां विरुद्ध अभियान: नशे और तस्करी से निपटने के लिए मजबूत पहल
- 5,000 होम गार्ड की तैनाती: बीएसएफ के साथ मिलकर राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए
- आधुनिक ड्रोन-रोधी तकनीक: नशे और हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए अत्याधुनिक प्रणालियाँ
मेगा खेल पहल
- “खेड़-दा पंजाब, बदलदा पंजाब”: 979 करोड़ रुपये के बजट अनुमान के साथ पंजाब में खेल संस्कृति में क्रांति
- विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा: 3000 इनडोर जिम, उन्नत उत्कृष्टता केंद्र, और अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएँ
सुरक्षा और संरक्षा
- सबसे तेज़ प्रतिक्रिया समय: पंजाब की 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा भारत में सबसे तेज़ होगी
स्वास्थ्य पहल
- सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा: पंजाब की सभी 65 लाख परिवारों को राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार
ग्रामीण और शहरी विकास
- “बदलदे पिंड, बदलदा पंजाब” योजना: तालाबों के बड़े पैमाने पर पुनर्जनन और बुनियादी ढांचे के विकास के साथ गाँवों का कायाकल्प
- शहरी विकास: विश्वस्तरीय सड़कें, यूरोपीय मानक बुनियादी ढांचा, और 166 शहरों में जल आपूर्ति, सीवरेज, और स्वच्छता प्रणालियों का उन्नयन
चंडीगढ़, 26 मार्च 2025
पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपना परिवर्तनकारी बजट पेश किया, जो पंजाब के विकास में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। 2,36,080 करोड़ रुपये के अभूतपूर्व आवंटन के साथ, “बदलदा पंजाब” बजट सामाजिक सुधार, बुनियादी ढांचे के विकास और जन कल्याण के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा द्वारा आज पंजाब विधानसभा में पेश किए गए इस बजट में महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला गया है।
इस बजट की प्रमुख प्राथमिकताओं में युद्ध नशियां विरुद्ध अभियान शामिल है, जो नशे और सीमा पार तस्करी से निपटने के लिए एक मजबूत पहल है। सरकार ने नशे की तस्करी के प्रति शून्य सहिष्णुता नीति अपनाई है और इसके लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं, जैसे कि बीएसएफ के साथ 5,000 होम गार्ड की तैनाती करके सीमा पर दूसरी रक्षा पंक्ति स्थापित करना—राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत में एक अनूठा कदम। पंजाब आधुनिक ड्रोन-रोधी तकनीक में भी अग्रणी है, जिसमें नशे और हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए अत्याधुनिक प्रणालियाँ स्थापित की जा रही हैं। इन पहलों के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में 110 करोड़ रुपये का बज** बजट आवंटित किया गया है।
इसके अलावा, देश में पहली बार नशा जनगणना शुरू की जा रही है, जिसके लिए वित्त वर्ष 2025-26 में 150 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है। यह हर घर से डेटा एकत्र करके नशे की लत की सीमा को समझने और लक्षित पुनर्वास रणनीतियाँ तैयार करने की एक नवाचारी पहल है। यह क्रांतिकारी कदम न केवल कानून प्रवर्तन बल्कि सामाजिक परिवर्तन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
राज्य के इतिहास में पहली बार एक मेगा खेल पहल शुरू की जा रही है, जिसे “खेड़-दा पंजाब, बदलदा पंजाब” नाम दिया गया है। वित्त मंत्री ने इसके लिए वित्त वर्ष 2025-26 में 979 करोड़ रुपये के बजट अनुमान का प्रस्ताव रखा, जो वित्त वर्ष 2024-25 के संशोधित बजट अनुमान की तुलना में 355 प्रतिशत की वृद्धि है। यह राशि 2012 से 2022 तक अकाली-बीजेपी और कांग्रेस सरकारों द्वारा 10 वर्षों में खेलों पर संयुक्त रूप से खर्च की गई राशि से अधिक है। इस अभियान के तहत राज्य भर में 3000 विश्वस्तरीय इनडोर जिम स्थापित करने, 13 मौजूदा उत्कृष्टता केंद्रों को उन्नत करने, और अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएँ प्रदान करने की योजना है, जिससे पंजाब के युवाओं की ऊर्जा को नशे से दूर करने में मदद मिलेगी।
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नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा इस बजट में सर्वोपरि है, जिसके लिए गृह मामलों, जेलों, कानून और न्याय के लिए 11,560 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पंजाब की 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा अब भारत में सबसे तेज़ प्रतिक्रिया समय का दावा करेगी, जो 30 मिनट से घटकर 8 मिनट हो जाएगा। आधुनिक उपकरण, हाई-टेक नियंत्रण कक्ष, और नए वाहन पुलिस प्रणाली को मजबूत करेंगे। वित्त मंत्री ने नए आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहनों की खरीद के लिए 125 करोड़ रुपये और नए ‘डायल 112’ मुख्यालय के निर्माण के लिए 53 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की।
स्वास्थ्य क्षेत्र में भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की पहल पर प्रकाश डालते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए 5,598 करोड़ रुपये के बजट अनुमान का प्रस्ताव रखा, जो वित्त वर्ष 2024-25 के संशोधित बजट अनुमान की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है। 881 आम आदमी क्लीनिक स्थापित करके प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तक सार्वभौमिक पहुँच में भारी प्रगति हुई है, जो मुफ्त डॉक्टर परामर्श, मुफ्त दवाइयाँ और मुफ्त टेस्ट प्रदान करते हैं। इसके लिए वित्त वर्ष 2025-26 में 268 करोड़ रुपये का बजट आवंटन प्रस्तावित है।
वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि भगवंत मान सरकार ने अगले वर्ष राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना को सार्वभौमिक बनाने और पंजाब के सभी 65 लाख परिवारों को कवर करने का निर्णय लिया है। दूसरा बड़ा निर्णय बीमा कवर को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये प्रति वर्ष करना है। इस पहल के लिए बजट में 778 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल लागत के बोझ को कम करना और हर निवासी को बेहतर चिकित्सा देखभाल तक पहुँच प्रदान करना है।
ग्रामीण विकास इस बजट का केंद्र बिंदु है, जिसमें “बदलदे पिंड, बदलदा पंजाब” योजना के तहत पंजाब के गाँवों को पुनर्जनन करने की व्यापक योजना शामिल है। तालाबों का बड़े पैमाने पर पुनर्जनन स्वच्छ पानी और संरक्षण पर जोर देगा, जिसमें गाँव के तालाबों की सफाई और पुनर्जनन, सीवेज उपचार प्रणालियों की स्थापना, नहरी खालों को बहाल करके नहर का पानी उपलब्ध कराना, और गाँव के खेल के मैदानों का निर्माण शामिल है। मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना हर गाँव को रोशन करने का लक्ष्य रखती है। इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए अगले वित्तीय वर्ष में कुल 3,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएँगे।
इसके अलावा, पंजाब में ग्रामीण संपर्क सड़कों के 18,944 किलोमीटर के पुनर्निर्माण सहित सड़क नेटवर्क में सबसे बड़ा सुधार देखने को मिलेगा—यह योजना राज्य के इतिहास में अभूतपूर्व है। वित्त वर्ष 2025-26 में, पंजाब मंडी बोर्ड द्वारा ग्रामीण संपर्क सड़कों के निर्माण और उन्नयन के कार्यक्रम के लिए 2,873 करोड़ रुपये खर्च किए जाएँगे।
शहरी विकास को भी महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है, जिसमें प्रमुख शहरों में विश्वस्तरीय सड़कें और यूरोपीय मानक बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल है। सरकार का महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण चार शहरों—लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, और एस.ए.एस. नगर (मोहाली)—में 50 किलोमीटर की दूरी पर यूरोपीय मानक सड़कों के निर्माण के लिए 140 करोड़ रुपये की पायलट परियोजना शुरू करना है।
166 शहरों में बेहतर जल आपूर्ति, सीवरेज, स्ट्रीट लाइटिंग, और स्वच्छता प्रणालियाँ शहरी जीवन की गुणवत्ता को और ऊँचा उठाएँगी, जिससे ठोस कचरा प्रबंधन और कुशल सफाई प्रणालियों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को प्राथमिकता देने वाला स्मार्ट शहर मॉडल तैयार होगा। इस पहल के लिए पंजाब नगर निगम विकास कोष के तहत 225 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
मान सरकार का “बदलदा पंजाब” बजट न केवल नवाचारी शासन के लिए एक मानक स्थापित करता है, बल्कि अपने नागरिकों के विकास और कल्याण के प्रति अटूट समर्पण को भी दर्शाता है। नशा सुधार, सार्वजनिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, खेल, और बुनियादी ढांचे तक फैली दूरदर्शी पहलों के साथ, यह बजट एक समृद्ध और प्रगतिशील पंजाब के वादे को साकार करता है।
