मोहाली में बनेगा जल भवन, एक छत के नीचे मिलेंगी सभी सेवाएं: मंत्री मुंडिया
चंडीगढ़, 5 अगस्त
.जल आपूर्ति और स्वच्छता मंत्री ने जल भवन निर्माण के लिए अधिकारियों के साथ की बैठक
– दो साल में पूरा होगा आधुनिक जल भवन, सभी विभागीय कार्यालय एक जगह होंगे
मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की नागरिकों को बेहतर और सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करने की प्रतिबद्धता के तहत, जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग मोहाली में जल भवन का निर्माण कर रहा है, जहां एक ही छत के नीचे सभी सेवाएं उपलब्ध होंगी।
यह जानकारी जल आपूर्ति और स्वच्छता मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने चंडीगढ़ के पंजाब भवन में इस भवन के निर्माण के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक के बाद दी। उन्होंने बताया कि यह भवन दो साल के भीतर पूरा होगा। बैठक में आर्किटेक्चर विभाग के मुख्य आर्किटेक्ट ने जल भवन के निर्माण से संबंधित प्रस्तुति भी दी।
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जल भवन का उद्देश्य
मंत्री मुंडिया ने कहा कि जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग के पास मोहाली या चंडीगढ़ में कोई ऐसी इमारत नहीं है, जहां पूरा स्टाफ एक साथ बैठ सके। इस कमी को दूर करने के लिए आधुनिक स्टेट-ऑफ-द-आर्ट जल भवन बनाने का फैसला किया गया है, जिसमें विभाग के सभी कार्यालय होंगे। इससे न केवल कार्यप्रणाली में सुधार होगा, बल्कि आम लोगों को एक ही स्थान पर सभी सेवाएं प्राप्त होंगी।
जल भवन की विशेषताएं
मुंडिया ने जल भवन की विशेषताओं के बारे में बताते हुए कहा कि इस इमारत में बड़ा ऑडिटोरियम विभिन्न प्रकार के कॉन्फ्रेंस हॉल, विशाल मीटिंग हॉल, कैफेटेरिया और रेस्ट हाउस*जैसी सुविधाएं होंगी। ये सुविधाएं विभागीय कार्यों को कुशलतापूर्वक पूरा करने में मदद करेंगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भवन को उच्च गुणवत्ता के मानकों के साथ बनाया जाए और बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं।
पर्यावरण-अनुकूल डिज़ाइन
आर्किटेक्चर विभाग ने बताया कि जल भवन को GRIHA (Green Rating for Integrated Habitat Assessment) और ECBC (Energy Conservation Building Code) मानकों के अनुसार बनाया जाएगा। इससे भविष्य में भवन के संचालन खर्च को कम करने में मदद मिलेगी।
बजट और वित्तीय योजना
प्रमुख सचिव नील कंठ अवाड ने बताया कि वर्ष 2025-26 के लिए इस भवन के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये का बजट आवंटित है। यदि यह बजट लोक निर्माण विभाग द्वारा नवंबर-दिसंबर तक उपयोग कर लिया जाता है, तो अतिरिक्त बजट के लिए वित्त विभाग से संपर्क किया जाएगा।
