ਕਿਹਾ, ਹੜ੍ਹ ਉਪਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਆਏ, ਨਾ ਕਿ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਕੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਕਾਰਨ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਉਪਰਲੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ-ਤੋੜ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ 14.11 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ 1988 ਦੇ 11.2 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਾੜ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤਰਕਹੀਣ ਦੱਸਦਿਆਂ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੌਜ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਖਣਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ “ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ” ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖਣਨ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਣਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਖਣਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਸ.ਈ.ਆਈ.ਏ.ਏ) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਣਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਕਾਰਨ ਅਤਿ ਮੀਂਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਬਾ ਵਿੱਚ 1205%, ਕਾਂਗੜਾ ਵਿੱਚ 275%, ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 820% ਵਧੇਰੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਐਮ.ਏ. ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 28 ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 19 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਡ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ) ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 29,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 21,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ।
watch…..Milkfed’s Initiative: Free Cattle Feed for Flood Relief in Punjab
ਗੋਇਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਸਾਧ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਥੋਪਦਾ ਹੈ।
ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ‘ਤੇ ਮਕੌੜਾਂ ਪੱਤਣ ਵਿਖੇ ਬੈਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਿਰਕੋਣੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਗਰਾਊਂਡਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉੱਝ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਹਾਅ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਵਹਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਫੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ‘ਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਹਾਅ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਡਰੇਨੇਜ) ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੈਂਦੀਰੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ) ਜਿਤੇਂਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
