ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਸਤੰਬਰ 2026:
ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1900 (ਪੀ.ਐਲ.ਪੀ.ਏ.) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੰਗਲਾਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਧੀ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ.) ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਫ.ਸੀ.ਏ.) ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਲਜ਼ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਲ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਬੰਦ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ 13 ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਚੋਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਤੇ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ₹50 ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੁਣ ਸਟੇਜ-1 ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਇਮਾਰਤੀ ਨਕਸ਼ਾ, ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ.) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।
watch……Punjab’s Yamuna Claim Back in Focus After Kishau Pact: KBS Sidhu Seeks Full Membership
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਊਂਸਪਲ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਨਗਰ ਨਿਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਾਇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਕਸਾਰ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ:
- ਹਰ ਡੀਲਿਸਟ ਖਸਰੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ‘ਖਸਰਾ ਸਥਿਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ, ਲੀਗਲ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕੂਲਰ 2009 ਦੀ ਡੀਲਿਸਟਿੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਿਊਂਸਪਲ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਡੀਲਿਸਟ ਕੀਤੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵਾਂਗਾਉਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਵਾਂਗਾਉਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਾਂਸਲ, ਕਰੋਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਮਾਰਤੀ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ:
- ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਡਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਸੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਮੌਜੂਦਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਮਿਲੇ।
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਨਾ ਈਕੋ-ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸੈਂਕਚੁਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ 16 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਡੀ.ਓ. ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਾਂਝੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
