-ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰ ਅੰਡਰ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੋਰਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ।
ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਕਾਮਰਸ, ਮੈਡੀਕਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅੰਡਰ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ।
ਨਵਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
watch…..ਡਰੋਨ ਤਸਕਰੀ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ: ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 3 ਨਵੇਂ ਡਰੋਨ ਸੈਂਸ ਡੀ-200 ਪ੍ਰੋ ਯੂਨਿਟ ਤਾਇਨਾਤ
ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਕੋਰਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਪਲਬਧ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਕੋਰਸ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਤੋਂ ਦੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲਾ ‘ਬੇਸਿਕ ਨਾਲਿਜ ਆਫ਼ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ’ ਕੋਰਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਵੀ ‘ਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਫ਼ ਪੀਪਲ’ ਨਾਮਕ ਕੋਰਸ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਓਪਨ ਇਲੈਕਟਿਵ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ
ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ, ਤਕਨੀਕੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿਹਤ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ:
- ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ-ਵਾਰ ਵੇਰਵਾ।
- ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਸਾਂਝੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਗਠਨ।
- ਅਗਲੇ ਸੰਭਵ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ।
ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ
ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵਾਂ ਕੋਰਸ ਪੂਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਪਰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਧਿਐਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਖ਼ਾਲਸਾ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਮਿਸਲਾਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰਾਂ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ, ਸੰਗੀਤ, ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਧਿਐਨ ਹੋਵੇਗਾ
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਧਿਐਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੂਜਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਤ ਜਾਂ ਆਸਥਾ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ।
ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ। ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਗੇ।
