ਪਟਿਆਲਾ, 28 ਸਤੰਬਰ
ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਚਾਵਲ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਵਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚਾਵਲ ਦੇ ਡੈਮੇਜ ਅਤੇ ਬਦਰੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਇਸ ਆਫ਼ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਹੀ।
ਪਟਿਆਲਾ ਮੀਡੀਆ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜੀਰੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਚਾਵਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਵਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਏ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਚਾਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਰੰਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਚਾਵਲ (ਟੋਟਾ) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮਿਲਿੰਗ ਰਿਕਵਰੀ 67 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 62 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿੰਗ ਕੀਤੇ ਚਾਵਲ ਲਈ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਦਰ 67 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 62 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੈਮੇਜ ਅਤੇ ਡਿਸਕਲਰ ਚਾਵਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਿਲਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਿੰਗ ਰੇਟ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਲਈ ਜੀਰੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲਰ ਲਈ 1.5 ਏਕੜ ਅਤੇ 5 ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲਰ ਲਈ 4 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲਰ ਲਈ 60 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਅਤੇ 5 ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲਰ ਲਈ 210 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਜੀਰੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੈਲਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲਰ ਲਈ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਅਤੇ ਲਾਗਤ 3.5 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜੀਰੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਿਰਫ਼ 2.15 ਗੁਣਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਪੇਸ ਵੀ ਸ਼ੈਲਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਰੀ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪੇਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ
ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਚਾਵਲਾਂ ’ਤੇ ਪੈਸਟਿਸਾਈਡ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਚਾਵਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ‘ਵਾਇਸ ਆਫ਼ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਵਿੰਦਰ ਗੋਇਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਬਾਂਸਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
