ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ; ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ
-ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ
-ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਫਰਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕਠੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (PSEB) ਨੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਮਹਿਦੂਦਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਕੂਲ ਕੋਡ: 3100187) ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 27 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਵਾਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ – ਇਮਾਰਤ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
watch….Paws & Heritage Unite! All Breed Shows Steal the Spotlight
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ‘ਗੋਸਟ ਸਕੂਲ’ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
