ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ‘ਪ੍ਰਹਾਰ—ਕੌਮੀ ਅੱਤਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ’ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਬਦਲਦੀ ਦਰਿਆਈ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਜਰਬੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਹਾਰ’ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਕੌਮੀ ਅੱਤਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ 23 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸੱਤ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਜਵਾਬ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ, ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਤੇ ਲਚੀਲਾਪਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
watch….₹15,000–20,000 Crore AI Fund: KBS Sidhu Seeks Clarity on Utilisation and Impact
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਵੀ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਧਾਰਾ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਿਆ ਦਾ ਵਹਾਅ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਕੇ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਰਡਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਰਹੱਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (CIBMS) ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਤਾਰ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬੀਐਸਐਫ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਡਰਾਪ-ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਸੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਫਿਊਜ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਾ-ਕੰਟਰੋਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਪੁਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵਸਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਪਲਟੂਨ ਪੁਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਗੇਟ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਰਹੱਦੀ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਔਖੀ-ਤਾਇਨਾਤੀ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਬਾਰਡਰ ਵਿੰਗ ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਪ੍ਰਹਾਰ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਜਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਜੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
