ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ 2026 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਦਰ 2022 ਵਿੱਚ 164 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2026 ਵਿੱਚ 152.22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਤਿ-ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 117 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 110 ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 20 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
153 ਵਿੱਚੋਂ 109 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਲ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 109 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 14 ਬਲਾਕ ਬਿਹਤਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵੀ 2022 ਦੇ 28.02 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2026 ਵਿੱਚ 26.32 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਚਾਰ ਬਲਾਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ
ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਸ਼ੇਖ ਸੁਭਾਨਪੁਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਮੱਖੂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਹਾਜੀਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਅਰਧ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਸ਼ੇਖ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ 73.34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 64.38 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮੱਖੂ ਵਿੱਚ 77.85 ਤੋਂ 66.82 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਹਾਜੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 81.67 ਤੋਂ 62.16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ 70.94 ਤੋਂ 66.47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਬਲਾਕ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਮਮਦੋਟ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੋਂ ਅਰਧ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਅਤਿ-ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ, ਭੂੰਗਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ-2 ਅਤੇ ਔੜ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੋਂ ਅਰਧ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਅਤੇ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਅਤਿ-ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।
95 ਹੋਰ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ
ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 95 ਹੋਰ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਸੱਤ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ, 23 ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 62 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ ਘਟਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 26 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2022 ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਭਗ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਚਾਈ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1,117 ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਈਨਰ ਹਨ। ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਰੀਬ 36,000 ਕਿਊਸਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 39,000 ਕਿਊਸਿਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਗਭਗ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
510 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੀਚਾਰਜ ਸਕੀਮਾਂ
ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਲਈ 510 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਰੀਚਾਰਜ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਖੰਬਾਤੀ ਖੂਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੀਚਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 38 ਲੱਖ ਘਣ ਮੀਟਰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ
ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਟੇਲਾਂ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਟਿਕਾਊ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਕੈਨਾਲ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡਵਾਟਰ) ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਗਰਾਊਂਡਵਾਟਰ) ਮਨੋਜ ਬਾਂਸਲ ਸਮੇਤ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
