ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਕਤੂਬਰ
ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਯੋਗ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਲਾਭਾਨਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 6 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਕੀਮਤ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
watch…..45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ) ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਰਗ (3 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਲਈ 25 ਫੀਸਦੀ, ਮੱਧਮ ਆਮਦਨ ਵਰਗ (8 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ, ਜਦਕਿ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਿਆਇਤਾਂ 50 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੇਤਰਫਲ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਸਬ-ਟੈਨੇਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਜਬ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਹਫ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸਾਥ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
