ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਜੁਲਾਈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯਮੁਨਾ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ (ਵਾਈ.ਐਸ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਲਾਕ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਦਰਿਆਈ ਸਰੋਤ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੁਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ।
ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ (ਸਿੰਧ, ਜੇਹਲਮ, ਚਨਾਬ) ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਸਟੋਰੇਜ ਡੈਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਗੇ ਸਰੋਤ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਾਏ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
watch…..CM Mann Vows Exemplary Punishment for Drug Trade Kingpins, Highlights Pro-People Initiatives
ਵਾਈ.ਐਸ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯਮੁਨਾ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ (ਵਾਈ.ਐਸ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਰਦਾ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਹਤਾਂਗ ਸੁਰੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਇਆ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਮਾਮਲੇ (ਓ.ਐਸ. ਨੰਬਰ-6 ਆਫ 1996) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਦਾ-ਯਮੁਨਾ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੋੜ 52 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 26.75 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ (12.46 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਨਹਿਰੀ ਅਤੇ 14.29 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 153 ਵਿੱਚੋਂ 115 ਜ਼ੋਨ (75 ਫੀਸਦੀ) ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 143 ਵਿੱਚੋਂ 88 ਜ਼ੋਨ (61 ਫੀਸਦੀ) ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1980 ਦੇ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2018 ਵਿੱਚ 14.76 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ 200 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ 157 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ (150 ਫੀਸਦੀ) ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ 124.26 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ (47 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ 24 ਫੀਸਦੀ ਚੌਲ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਜਾਂ ਸਤਲੁਜ ਨਹੀਂ ਵਗਦੇ।
watch…..Top-10, Short News, Hindi, 09 July
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ 5.95 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. (ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਵਿੱਚੋਂ 1.62 ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚੋਂ 4.33) ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚੋਂ 4.65 ਐਮ.ਏ.ਐਫ., ਸ਼ਾਰਦਾ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ 1.62 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਘੱਗਰ, ਟਾਂਗਰੀ, ਮਾਰਕੰਡਾ, ਸਰਸਵਤੀ, ਚੌਤਾਂਗ-ਰਾਕਸ਼ੀ, ਨਈ ਨਾਲਾ, ਸਾਹਬੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਧੌਨ, ਅਤੇ ਲੰਡੋਹਾ ਨਾਲੇ ਤੋਂ 2.703 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮਹੱਤਵ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਈ.ਐਸ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
