-ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 1.5 ਰੁਪਏ ਤੱਕ, ਵਪਾਰਕ ਲਈ 79 ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਈ 74 ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਈ.ਵੀ. ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਘਟਾਈ
– ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਨੇ ਏ+ ਰੇਟਿੰਗ ਅਤੇ 2634 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਰਿਕਾਰਡ – ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਾਰਚ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 1.5 ਰੁਪਏ ਤੱਕ, ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 79 ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 74 ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਨੇ ਏ+ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ 2634 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲ ਲਾਭ ਕਮਾਊ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
watch…..ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ – ਰਾਜਪਾਲ ਕਟਾਰੀਆ
ਮੁੱਖ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ
ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ
- 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (ਜਾਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਿੰਗ ਸਾਈਕਲ) ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
- 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਵਾਲੇ ਰਹਿਣਗੇ।
- 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ: 5.40 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3.85 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ (1.55 ਰੁਪਏ ਰਾਹਤ)।
- 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ: 7.75 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7.05 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ (0.70 ਰੁਪਏ ਰਾਹਤ)।
- ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਵੀ ਘਟਾਏ ਗਏ: 2-7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਲਈ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਅਤੇ 7-20 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲਈ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਘਟਾਓ।
ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰ
- 500 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ: 6.89 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ (0.79 ਰੁਪਏ ਰਾਹਤ)।
- 500 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ: 7.75 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7.10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ (0.65 ਰੁਪਏ ਰਾਹਤ)।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰ
- ਛੋਟਾ ਉਦਯੋਗ: 5.82 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ।
- ਦਰਮਿਆਨਾ ਉਦਯੋਗ: 6.25 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.83 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ।
- ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ: 6.60 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ।
- ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 0.74 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰਾਹਤ।
ਈ.ਵੀ. ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ
- 6.28 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ – ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰ।
ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਲਾਭ
- ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 7851.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ।
- ਔਸਤ ਬਿਜਲੀ ਲਾਗਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 7.15 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ (ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ)।
- ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਟੈਰਿਫ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ।
- ਛੋਟੀ ਬਿਜਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 20 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਵਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਵੰਡ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 20% ਘਟਾਉਣ, ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।”
