ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ‘ਹੁਨਰ ਪੰਜਾਬ’ ਅਤੇ ‘ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ’ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੁਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1.89 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 6.31 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਹੁਨਰ ਪੰਜਾਬ’ ਪੋਰਟਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ।
watch….Vigilance Bureau Cracks Down on Corruption, SDO Nabbed with Rs 50,000
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮੋਡਿਊਲ (ਪਾਸਬੁੱਕ) ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਹੁਨਰ ਪੰਜਾਬ’ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਖਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਈ-ਆਫਿਸ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇਜ਼, ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਹੁਨਰ ਪੰਜਾਬ’ ਪੋਰਟਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਟੈਲੇਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਉਦਯੋਗ-ਸੰਸਥਾ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਲੈਕਚਰ, ਫੈਕਲਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਔਨ-ਜਾਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸੀਐਸਆਰ ਸਹਿਯੋਗ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ’ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਐਮਓਯੂ) ਤੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਦਯੋਗ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੋਰਟਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ।
