ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਕਤੂਬਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 35 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. (ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟਾਂਸਿਜ਼) ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਪਗ 20,000 ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 27,000 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 12,000 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 5,700 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 52,577 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਬਣਨਗੀਆਂ 35 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 35 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
watch….AAP Announces First List of 40 Candidates, CM Mann to Contest from Dhuri; Kohli from Patiala
385 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 385 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, 315 ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 35 ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਲਗਪਗ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕੰਮ
ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ, ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਘਟਣ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗਾ।
