ਪਟਿਆਲਾ, 3 ਨਵੰਬਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੌਲੀ ਵਿਖੇ 432.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 316 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰਾਂ ਦੇ 4.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰਾਈਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੌਲੀ ਅਤੇ ਪਬਰੀ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮਰੱਥਾ 69 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਸੋਧਣ ਦੀ ਹੈ। ਮੰਡੌਲੀ ਪਲਾਂਟ ’ਤੇ 266.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਬਰੀ ਪਲਾਂਟ ’ਤੇ 166.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਛੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ 316 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 250 ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਰੂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ 752 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡਕਟਾਈਲ ਆਇਰਨ (ਡੀ.ਆਈ.) ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 316 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 1,216 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ 322 ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਡਾਟਾ ਐਕੁਈਜ਼ੀਸ਼ਨ (SCADA) ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਾਟਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
watch….ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਬਲ ਧਮਾਕਾ! ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਚੈਂਪੀਅਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ 316 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਇਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਰੀਚਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 156.36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਘਨੌਰ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਸਨੌਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਕਲਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰਾਈਡ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਸਲਫੇਟ, ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਵਰਗੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 78 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਤਹੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਗਭਗ 78 ਲੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਜਲ ਸੋਧ ਸਮਰੱਥਾ 1,410 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਨਵੇਂ ਓਵਰਹੈੱਡ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕ, ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 152 ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 2,243.7 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 2,676 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 58 ਨਵੇਂ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿਖੇ 50-50 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 114.24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 114.24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ
ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨੌਰ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਘਨੌਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ, ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਮਾਨ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
