फेज-6, इन लोस प्रत्याशियों पर दर्ज हैं संगीन आरोप…
-छठे फेज में नामांकन करने वाले 866 प्रत्याशियों का आकलन
पटियाला, 18 मई, (शाही)
लोक सभा 2024 के चुनाव के लिए छठे फेज के चुनाव का मतदान 25 मई को होना निर्धारित है। इस दिन सात राज्यों के 57 चुनावी क्षेत्र में मतदान होंगे। छठे फेज में नामांकन करने वाले सभी राजनैतिक दलों के 866 प्रत्याशियों के चरित्र का आकलन Association for democratic reforms (ADR) ने किया। इन राज्यों में कुल 869 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। इन 869 प्रत्याशियों में से बड़ी संख्या में प्रत्याशियों पर संगीन आरोप दर्ज है। बावजूद इसके इनको राजनैतिक दलों का संरक्षण प्राप्त है। आज के इस एपीसोड में आपको बताएंगे कि कुल कितने प्रतयाशियों पर किस-किस तरह के आरोप दर्ज है। कितने पर धारा 302, धारा 307 तक के मामले दर्ज है। कितने उम्मीदवारों पर पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपको बतादें कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी 2020 को निर्देश दिए थे कि वह आपराधिक मामलों में लिप्त और साफ छवि वाले उम्मीदवारों को क्यों टिकट नहीं दे रहे हैं। इसका कारण बताएं। बावजूद इसके अभी तक इन आदेशों पर किसी भी राजनैतिक दल ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है।
नामांकन करने वाले 866 प्रत्याशियों के शपथ पत्र अनुसार 180 यानिकि कुल प्रत्याशियों 21 फीसद पर आपराधिक मामले दर्ज है। जबकि 866 में से 141 यानिकि 16 फीसद पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं दोषसिद्द मामले घोषित करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 12 है। इन प्रत्याशियों में छह पर धारा 302 यानिकि कत्ल करने, 21 प्रत्याशियों पर धारा 307 यानिकि इरादा-ए-कत्ल, 24 पर महिलाओं खिलाफ अत्याचार के मामले हैं। इन 25 में से तीन प्रत्य़ाशियों पर महिला से दुष्कर्म (धारा 376) का भी मामला है। 16 प्रत्याशियों पर गंभीर भड़काउ विचारों के मामले दर्ज हैं।
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उम्मीदवारों के गंभीर घोषित आपराधिक मामले…
आम आदमी पार्टी के सभी पांच प्रत्याशी (फीसद 100), आऱजेडी के सभी चारों प्रत्याशी (फीसद 100), एसपी के 12 में से नौ (फीसद 97.5), भाजपा 51 में से 28 (फीसद 55), एआईटीसी नौ में से चार (फीसद 33), बीजेडी छह में से दो (33 फीसद), कांग्रेस 25 में से आठ (32 फीसद) ने अपने उपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं।
सबसे खास बात यह है कि 96 चुनावी क्षेत्रों में से 58 (60 फीसद) को रेड अलर्ट की श्रेणी में शामिल किया गया है। यह वह क्षेत्र हैं जहां पर आपराधिक मामलों वाले प्रत्याशियों की संख्या तीन या इससे अधिक है।
