ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ: ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ 4,800 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 67.84 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,, 3 ਜੂਨ,
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ) ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 67.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 4,800 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ (PSCFC) ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਦਾਰਾਂ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਦਿਵਯੰਗਜਨ (ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀ) ਕਰਜ਼ਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 4,727 ਕਰਜ਼ਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 67.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
watch……ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਸਕੀਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 4,727 ਮਾਮਲੇ (4,685 ਡਿਫਾਲਟਰ ਅਤੇ 42 ਨਿਯਮਤ ਕਰਜ਼ਾਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ) ਆਉਂਦੇ ਹਨ। PSCFC ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਵੱਲੋਂ “ਨੋ ਡਿਊ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ” (NDCs) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੱਕ ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 67.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ—ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਰਕਮ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ—ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ PSCFC ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੀ ਕੱਟ-ਆਫ ਡੇਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਾਦਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PSCFC ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ਾਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਕੱਟ-ਆਫ ਡੇਟ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟਲ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਦ ਤੱਕ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 31.94% ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਉੱਨਤੀ ਲਈ PSCFC ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ, ਕਈ ਕਰਜ਼ਾਦਾਰ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਣ ਗਏ।
ਇਸ ਮੁਆਫੀ ਨਾਲ 4,727 ਗਰੀਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਦਿਵਯੰਗਜਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 67.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੂਲ ਰਕਮ, 22.95 ਕਰੋੜ ਵਿਆਜ ਅਤੇ 14.87 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਆਜ (30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੱਕ ਦੀ ਗਣਨਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਰਾਹਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ PSCFC ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਯੋਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਵਧਾਏਗੀ।
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਇਹ ਸਕੀਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦਬੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ 4,727 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਟੇਲਰਿੰਗ, ਬੁਟੀਕ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਚਮੜੇ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ, ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ।
ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਾਊ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ, ਲੰਮੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬੱਚਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਣ—ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
PSCFC ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
PSCFC ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ 1971 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੇ 5.41 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 846.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਹਨ।
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਬਰਾਬਰੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ।
