ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਕਤੂਬਰ
ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਸੂਲੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਤਾਕਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 57ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਹੱਦ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਸਿਵਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
‘ਸਵਾਲ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਹੈ’
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਲਿਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 1980 ਦੇ ਜੌਲੀ ਜਾਰਜ ਵਰਗੀਜ਼ ਬਨਾਮ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕੋਚੀਨ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
1. ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ: ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਵਰੀ ਐਕਟ, 1890 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਸੂਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਕਾਏਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
2. ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ।
3. ਤੁਰੰਤ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਕੁਰਕੀ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੋ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੰਜਮ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਜਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
