ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਕਤੂਬਰ 2026:
ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 180 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕੇਸ) ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ (ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ) ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
watch…..ਸੱਪ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਘਬਰਾਓ, ਸੱਪ ਰੈਸਕਿਊ ਸੇਵਾ ’ਚ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 24 ਘੰਟੇ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 180 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ।
ਵਫ਼ਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਾਰੂ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਮਲ ਠਾਕੁਰ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਗੌਰਵ ਕਾਂਤ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 180 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ) ਵੱਲੋਂ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
