ਪਟਿਆਲਾ, 29 ਸਤੰਬਰ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ 32 ਵਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਫੈਕਟ-ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
watch…….‘ਪ੍ਰਹਾਰ’ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਸੁਝਾਅ
32 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਫੈਕਟ-ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1, 12, 32, 33, 41, 43, 45, 48, 50 ਅਤੇ 52 ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਾਰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਰਹੇਗਾ।
