• ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ
• ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ, 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਲਾਭ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਪਰੈਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਰੇਤ ਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਨੀਤੀ’ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣਾ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ (ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ.) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਜਰੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰੱਸ਼ਡ ਰੇਤ ਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੈਂਡਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ (ਐੱਲ.ਐਮ.ਐਸ.) ਰਾਹੀਂ ਰੇਤ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਐੱਲ.ਐਮ.ਐਸ. ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ।
see this link also……Punjab Excise Department Achieves Historic Rs. 9,878 Crore in Online Auction for FY 2025-26: Harpal Cheema
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ‘ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨ.ਓ.ਸੀ.) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੇਤ ’ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ 1.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਬਜਰੀ/ਆਰ.ਬੀ.ਐਮ. ’ਤੇ 3.15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਤ ਦੀ ਪਿਟ-ਹੈੱਡ ਕੀਮਤ 7 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ’ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਯਾਤਰਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਲਈ ਤੋਹਫੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸਤਿਸੰਗ, ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਯਾਤਰਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੀਮ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ’ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
‘ਸਕੂਲ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਸਕੂਲ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਈ.ਏ.ਐਸ./ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਫਸਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 80 ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਸਕੂਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਫਸਰ ਰਾਹ ਦਸੇਰੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੋਵੇਗਾ।
