ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੂਨ,
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ, ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲਾਭ
ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਜਾਂ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖ ਕੇ ਖੇਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿੱਧੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਭ
ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ (ਐਨ.ਓ.ਸੀ.) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਵਾਪਸ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਪਲਾਟ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਪਲਾਟ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ—ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ।
watch…..Punjab GST Department Busts Massive Bogus Billing Scam
ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ 9 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਏਕੜ ਵਿਕਸਤ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲ ਕੇ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਏਕੜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏਗੀ।
ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਰੱਦੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਪਾਪਰਾ), 1995 ਤਹਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਰੱਦੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਰੱਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ 10 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪਲਾਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕੋ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਘਟੇਗੀ।
ਵਿਕਾਸ ਚਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਚਾਰਜ (ਈ.ਡੀ.ਸੀ.), ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ.), ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਦਰਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣਗੀਆਂ।
