ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਲਾਅ ਆਫ਼ਿਸਰਜ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2025
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ,5 ਮਈ, 2025
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, 5 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਾਅ ਆਫ਼ਿਸਰਜ਼ (ਐਂਗੇਜ਼ਮੈਂਟ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2025 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏ.ਜੀ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸੋਧ ਦਾ ਮਕਸਦ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਧ ਉਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਸੋਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ, 2017 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉੱਚੀ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
watch…..Punjab Healthcare Revolution: Rs11-Cr CHC Hospital Foundation Laid in Longowal
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2017 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਧ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ, ਸ. ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਸ. ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ, ਸ. ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਹੀਆ, ਅਤੇ ਸ. ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ
ਇਹ ਸੋਧ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
