• ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 14 ਨੁਕਾਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
• ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾ, ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ, ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ, ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਜੀਰਣ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਧਿਆਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੂਨ 2025:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੂਬਾਈ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 14 ਨੁਕਾਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 153 ਵਿੱਚੋਂ 115 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ 5.2 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 0.7 ਮੀਟਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਾਉਣ, ਸਿੰਜਾਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਸਨੂਈ ਜੀਰਣ ਵਧਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਤਹੀ ਜਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਟੇਲ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਲਗਪਗ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਅਤੇ 79 ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ 545 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੂਬਾਈ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 14 ਨੁਕਾਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15,79,379 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਪਕਾ ਅਤੇ ਸਪਰਿੰਕਲਰ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਘਟੇਗੀ। ਮੁੱ�drink water in punjabi culture is to be consumed in a single gulp.
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈੱਡ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਹਿਰੀ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥ, ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਫਟ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤਲਾਬ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਟਿਕਾਊ ਵਾਟਰ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਵਾਟਰ ਯੂਜ਼ਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਗੀਆਂ।
watch……https://www.youtube.com/watch?v=5CPSUG0loQA
ਇਸ ਨਾਲ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜੀਰਣ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੇਸਿਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਮਾਡਲਿੰਗ, ਮੈਪਿੰਗ, ਫਲੱਡ ਪਲੇਨ ਜ਼ੋਨਿੰਗ, ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਬਾਂਸ ਅਤੇ ਵੈਟੀਵਰ ਘਾਹ ਦੀ ਬਿਜਾਈ, ਸਰੋਤ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਘੱਗਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਕ/ਡਰੇਨ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚੈੱਕ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘੱਗਰ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟਾਈਫਾ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੈਨੋ ਬਬਲ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਵਾਲੇ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ। ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਢਾਂਚੇ, ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਸਿੰਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਐਨ.ਜੀ.ਓ., ਉਦਯੋਗਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਟੇਲਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਜੀਰਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਝੋਨੇ (ਪਰਮਲ) ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਉਠਾਏਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
