ਪੇਂਡੂ ਸੰਪਰਕ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫੈਸਲਾ , ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 20,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਨਾੜੀ ਹਨ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ-ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਰੰਮਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ – ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਤਰਜੀਹੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਧਾਰਿਤ – ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (PWD) ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹਰ ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰਚ ਹੋਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ‘ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ’ (ਏਆਈ) ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਵੀ ਭਗਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
