- ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ 6 ਦਿਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ
- ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਪਟਿਆਲਾ, 28 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ 6 ਦਿਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ 80,000 ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਭਗ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ 730 ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਨਾਲ ਤਸਕਰ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਿੱਲ ਨਾਲ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਵਰਗੇ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
watch…..Punjab’s The English Edge: A New Era for English Learning
ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਹਲਾ ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਾਰੂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੁਹਾਰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜो ਤਸਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਨਾ ਸਕਣ। ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਵਿਖੇ 27 ਬੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪਛਾਣਨਾ, ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਹੁਨਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ, ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾ. ਇਵਨੀਤ ਵਾਲੀਆ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾ. ਅਭਿਨੰਦਨ ਬਸੀ, ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੈ ਬੁਬਲਾਨੀ, ਡੀਆਈਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
