ਸਰਪੰਚ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਐਮ.ਸੀ. ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
• ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁਲੱਭ ਬਣਾਇਆ: ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਮੰਤਰੀ
• ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ (PSeGS) ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਰਾਂ (ਐਮ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਆਨਬੋਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ (PSeGS) ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 43,321 ਸਰਪੰਚ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਐਮ.ਸੀ. ਨੂੰ ਆਨਬੋਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 41,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਨਲਾਈਨ ਲੌਗਇਨ ਆਈ.ਡੀ. ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐਮ.ਸੀ. ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 95% ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਬੋਰਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਲੱਭ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ 120 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1076 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ 406 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ (PSeGS) ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਸੇਵਾ, ਪਬਲਿਕ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਰੀਡਰੈੱਸਲ ਸਿਸਟਮ (PGRS), ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ (RTI) ਪੋਰਟਲ, ਐਮ-ਸੇਵਾ, ਸਟੇਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ, ਕਨੈਕਟ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਪਾਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਯਾਲਨ, PMIDC ਦੀ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਦੀਪਤੀ ਉੱਪਲ, ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
