ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਦਸੰਬਰ
ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ: ਮੁੰਡੀਆਂ
- ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਸਾਕਾਰ:
2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। - ਦੋ ਸਫਲ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਆਮਦਨੀ:
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੋ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 5060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਕੀਤੀ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 3000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 2060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। - ਮੈਗਾ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ:
ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਗਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ 178 ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। - ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ:
ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
see this link also…..AAP’s Historic Victory in Punjab’s Local Body Elections: Democracy Triumphs Over Rigging, BJP and Akali Dal Decimated : Aman Arora
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਣ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
