ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ; ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲੱਚਰਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਲੱਚਰ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਸਾਇਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
watch…..https://www.youtube.com/watch?v=zimC_dxQo9k
ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੱਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਕਰੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਜਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ. 2023, ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ 2000, ਅਤੇ ਪੀ.ਓ.ਸੀ.ਐਸ.ਓ. ਐਕਟ 2012 ਅਧੀਨ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਿਹਤਮੰਦ, ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।”
