ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ : ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੂਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੀਤੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 2008, 2016 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ, 2021 ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਘਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, 12.5% ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੁੱਲ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਪਲਾਟਾਂ/ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PSIEC) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਡ, ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਟਿਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਪਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਨਾ, ਵਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤ ਵਧਾਉਣਾ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
watch….FM Harpal Cheema Conducts Surprise Inspection of Excise and Taxation Department
MSE ਫੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਨਿਯਮਾਂ-2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ MSME ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ, 2006 ਅਧੀਨ MSE ਫੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਨਿਯਮਾਂ-2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਮਾਈਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਫੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਧਿਨਅਗਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ, ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਅਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਅਮਲਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਅਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀਆਂ 15% ਅਸਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10% ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ, ਸਰਵੇਅਰ, ਵਰਕ ਮਿਸਤਰੀ, ਅਰਥ ਵਰਕ ਮਿਸਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ, ਕੈਨਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਕਲਰਕ, ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਵਲ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ) ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਨੁਭਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਵੀ ਇਸ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਸ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਲਈ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਸ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
- ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗਜ਼, ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ, ਅਤੇ ਲਾਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗਜ਼, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਅਤੇ ਲਾਟਰੀਜ਼।
- DPED ਅਤੇ DFREI ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਟ੍ਰੈਜ਼ਰੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਪੈਨਸ਼ਨਜ਼, ਅਤੇ NPS ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਟ੍ਰੈਜ਼ਰੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਅਤੇ NPS ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 2.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਟੇਟ SNA ਟ੍ਰੈਜ਼ਰੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ SNA ਟ੍ਰੈਜ਼ਰੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਫੰਡ ਹੁਣ SNA SPARSH ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਟੇਟ SNA ਟ੍ਰੈਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਨੌਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟ੍ਰੈਜ਼ਰੀ ਅਫਸਰ, ਟ੍ਰੈਜ਼ਰੀ ਅਫਸਰ, ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਚਾਰ ਕਲਰਕ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿਓਨ।
