ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ, ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਭਾਅ, ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ, ਹਰ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2025 ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਨਹਿੱਤ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਨਦਿਆਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਸਲ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੱਦ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ — ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਹੱਕ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਭਾਗੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਮਿੱਟੀ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ।
