ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਐਕਟ, 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
-ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਬਜ਼ਿਆਂ, ਬੇਨਾਮੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਐਕਟ, 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਐਕਟ, 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਐਕਟ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰਸਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਬਜ਼ੇ, ਬੇਨਾਮੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਵਿੱਚ ਖੰਡ 2 ਅਤੇ 3 ਜੋੜ ਕੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਖੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ (1) ਅਧੀਨ ਛੋਟ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ, ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਸਾਧਨ ਭਾਰਤੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਦੇ ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ (1) ਦੇ ਖੰਡ (b) ਅਤੇ (c) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ।
“ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ” ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ (ਵਿਲੇਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਫਸਰਾਂ) ਦੇ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੁਆਰਾ “ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ” ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਕਾਡਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਇੰਗ ਕਾਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ (VDOs) ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਲਈ GoM ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਪੋਸਟ-ਫੈਕਟੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਖਰੀਫ ਅਤੇ ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ (GoM) ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਪੋਸਟ-ਫੈਕਟੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ GoM ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਪੋਸਟ-ਫੈਕਟੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਛੇਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਭਾਗ II ਅਤੇ III ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਸਟ-ਫੈਕਟੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ 2025 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 4 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ 2025 ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।
