ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰੋ: ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਈ:
ਉਦਯੋਗ, ਵਣਜ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਜੀ ਐਂਡ ਯੂਡੀ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਝੁੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਰੇਬੀਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।
watch…..ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4 ਸਾਲ: ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇੜੇ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਸਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ:
- ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ।
- ਰੇਬੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੂਨੋਟਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਾ।
- ਹਮਲਾਵਰ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।
- ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ।
- ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਾ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਨਵਰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਘਨਿਸ਼ਠ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਏਡੀਸੀ (ਜੀ ਐਂਡ ਯੂਡੀ) ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
