25 ਮਈ, 2026 | ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹਰ ਘਰ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
watch…Free Press is the Backbone of Democracy: Vijay Inder Singla on World Press Freedom Day
ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਾ ਵਧ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਟਰੈਕਟਰ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਸਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜੀ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਫ਼ਾਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
