ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ₹470 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਐਲਈਡੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੋਲਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੱਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ 30:70 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 62.51 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 173.20 ਲੱਖ ਲੋਕ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਨੇਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਪੇਡਾ ਨਵੀਆਂ ਸੋਲਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
watch…..Punjab’s Five Police Chiefs Among India’s 100 Best Police Leaders
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦੀ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਆਈਵੀਆਰਐਸ ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਰਿਮੋਟ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਆਉਣ ‘ਤੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਰੰਮਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਏਐਮਸੀ ਅਲਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਫਿਰਨੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਪਟ-ਇਨ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖੰਭਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਖੰਭਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ 70:30 ਫੰਡਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਏਗਾ, ਜਦਕਿ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ, ਰਿਮੋਟ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਲਾਈਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
