ਪਟਿਆਲਾ, 5 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 19ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਨੂੰ ‘ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੇ UGC ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੈਂਪਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ 13 ਕਾਂਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ।
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਸਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ UGC ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ CWP 21780-2022 (ਰਾਜਨ ਗੋਇਲ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਂਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
watch…..ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ SIR-2026: ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ 1861 ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ 13 ਕਾਂਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ, ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਕੈਂਪਸਾਂ ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਂਪਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੈਂਪਸ, 13 ਕਾਂਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
