ਪਟਿਆਲਾ, 14 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਠੇਕਾ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਆਤਮਦਾਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।
10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਅਧਿਆਪਕ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੈਂਪਸ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਕੈਂਪਸਾਂ ਅਤੇ ਕੰਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਠੇਕਾ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
UGC ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਕਲੌਜ਼ 13.0 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਜੀਸੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ 2010 ਅਤੇ 2018 ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਠੇਕਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹੀ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
Gwatch….oa Politics Gets a New Twist: AAP-GFP Join Hands to Form ‘Goa First Alliance’
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਲੌਜ਼ 13.0 ਤਹਿਤ ਠੇਕਾ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਯਮਤ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕੁੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਖੁਦ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ 2018 ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਤ, ਐਡਹੌਕ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਠੇਕਾ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਯੂਜੀਸੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ 2018 ਦੇ ਕਲੌਜ਼ 10.0(f)(iii) ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਠੇਕਾ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੰਬੇ ਸੇਵਾ-ਤਜਰਬੇ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਰਾਜ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲਾ CWP-21780-2022, ਰਾਜਨ ਗੋਇਲ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਬੰਧੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ।
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ LPA-1882-2026 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ COCP-3349-2026 ਤਹਿਤ ਕੰਟੈਂਪਟ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।
ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਧਰਨਾ ਆਗੂ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣਾ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਹੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਆਤਮਦਾਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ-ਕਮ-ਚਾਂਸਲਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
