ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਕਤੂਬਰ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਫਾਰਮ-6 ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 326 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਕ ਹਰ ਉਸ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਹਲਕੇ ਦਾ ਆਮ ਵਸਨੀਕ ਹੈ।
watch….Three Steps Suggested for Recovery of Undisclosed Foreign Assets Ahead of Budget 2027-28
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਆਮ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਰੜਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਿੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ:
- ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ: ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੜਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।
- ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ: ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ.) ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਨਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਫਾਰਮ-6 ਭਰੋ: ਜੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ-6 ਭਰ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਨੋਟ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ-6 ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
‘ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ’
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. ਜਾਂ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਖੁਦ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟੀਵੀ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਵੋਟਰ ਦਾ ਹੱਕ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਦਾਲਤ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ, ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੋਲਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲੱਭੇਗਾ।”
