ਸੰਘੋਲ, 19 ਅਕਤੂਬਰ (ਔਜਲਾ)
ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਵਾਲੀ ਵਿੱਚ 3, ਭੜੀ ਵਿੱਚ 4, ਖੇੜੀ ਨੌਧ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ 4, ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ 1, ਧੂੰਦਾ ਵਿੱਚ 1, ਖੰਟ ਵਿੱਚ 2 ਅਤੇ ਸੰਘੋਲ ਵਿੱਚ 8 ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਘੋਲ ਅਤੇ ਭੜੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਰਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਛੋਟੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਖੇੜੀ ਨੌਧ ਸਿੰਘ, ਬੁਰਜ ਅਤੇ ਖੰਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਡਾਕਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ!
ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੋਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ’ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਸੂਲਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੀ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
