ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪਟਿਆਲਾ, 27 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 28 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 18 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 28 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 28 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁੜ ਚੋਣ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ 28 ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ: 1, 4, 6, 12, 14, 16, 22, 26, 28, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 55 ਅਤੇ 57।
ਇਹ ਉਹ ਵਾਰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਮੁੜ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜ ਹੈ:
- ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਵਾਰਡ: 1 ਅਤੇ 45
- ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਵਾਰਡ: 22, 33, 37, 41, 43, 51, 53, 55 ਅਤੇ 57
- ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਵਾਰਡ: 26 ਅਤੇ 52
ਬਾਕੀ ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਖੋਹੇ ਜਾਂ ਪਾੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 28 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁੜ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਨਜ਼ਰ
ਮੁੜ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
