ਜੇਕਰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਧਰਨੇ: ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ
ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜੀ: ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ
ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦੁੱਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ: ਬਿੱਟੂ ਚੱਠਾ
ਜਾਹਲਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਲੰਗ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਈ ਐਕਵਾਇਰ ਪਰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਾਰੀ
10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ: ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ
ਪਟਿਆਲਾ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੇ ਉੱਤਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਲਈ 24 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ 300 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 30-30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਡੱਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਹ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸਿਲਵਰ ਓਕ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਚੱਠਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 2021 ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਨ ਐਚ ਏ ਆਈ) ਦੇ ਨਾਂ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਕੀ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਿਸਾਨ 9 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਓ ਐਸ ਡੀ ਹੀ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮ ਪੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਅੱਜ 84 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੁਆ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਪ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਹਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੀ 110 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਲੰਗ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਧੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 24 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਨਾ ਆਉਣ। ਜੇਕਰ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਧੀਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਚੱਠਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦੁੱਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਰਾਠੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਟ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਲੰਗ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਬੌਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
