नई दिल्ली, 01 फरवरी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वर्अष 2025-26 का बजट पेश करते कहा कि अगले सप्ताह संसद में एक नया कर कानून पेश किया जाएगा। इस बजट में किसानों, महिलाओं, युवाओं और मध्यम वर्ग पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रमुख घोषणाओं में आईआईटी और मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाना और एआई के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना शामिल है। कुछ मुख्य घोषणाएं इस तरह हैं….
मुख्य हाइलाइट्स:
✅ नया कर कानून अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा।
✅ किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख की गई।
✅ 2015 के बाद स्थापित आईआईटी में 6,500 नई सीटें जोड़ी जाएंगी।
बजट की प्रमुख घोषणाएं:
? कर लाभ:
- ₹12 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा।
- कर प्रणाली में बड़े बदलाव, जल्द ही नया कर विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। see this link also….Budget 2025 Highlights: Income Up to ₹12 Lakh Tax-Free, Major Announcements Unveiled
? शिक्षा और स्वास्थ्य:
- आईआईटी और मेडिकल कॉलेजों का विस्तार: 6,500 नई IIT सीटें, मेडिकल कॉलेजों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी।
- एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस: एआई विकास के लिए ₹500 करोड़ का बजट आवंटित।
- डेकेयर कैंसर सेंटर्स अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में स्थापित किए जाएंगे।
? कृषि और ग्रामीण विकास:
- बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा।
- राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान बिहार में स्थापित किया जाएगा।
- किसानों के लिए राहत: KCC लोन सीमा ₹5 लाख तक बढ़ाई गई।
? बुनियादी ढांचा और अर्थव्यवस्था:
- ₹1.5 लाख करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण राज्यों को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए दिया जाएगा।
- ₹1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड पुनर्विकास और स्वच्छ जल परियोजनाओं के लिए घोषित।
- उड़ान योजना में सुधार: 120 नए गंतव्य जोड़े जाएंगे, जिससे 4 करोड़ अतिरिक्त यात्री लाभान्वित होंगे।
? रोजगार और व्यवसाय समर्थन:
- MSME सुधार: निवेश और कारोबार सीमा को क्रमशः 2.5 गुना और 2 गुना बढ़ाया गया।
- महिला, अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमियों को ₹5 लाख की सहायता व्यवसाय शुरू करने के लिए दी जाएगी।
- 5 विश्वस्तरीय कौशल केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जो अंतरराष्ट्रीय भागीदारी के साथ संचालित होंगे।
? ऊर्जा और सतत विकास:
- भारत 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखेगा।
? कस्टम और आयात शुल्क सुधार:
- 36 जीवनरक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह हटा दी गई।
- 6 महत्वपूर्ण दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 6% कम की गई।
? कानूनी और प्रशासनिक सुधार:
- जन विश्वास 2.0 योजना के तहत 100 पुराने कानून समाप्त किए जाएंगे।
इन महत्वपूर्ण नीतियों के साथ, बजट 2025 आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और तकनीकी प्रगति की एक मजबूत नींव रखता है।
