- ਸਰਕਾਰ-ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼; ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ-ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ
- ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ
- ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ
- ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 12 ਅਪਰੈਲ:
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਜ਼ੋਨ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ-ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 1 ਜੂਨ, 5 ਜੂਨ ਅਤੇ 9 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੌਮੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ 45% ਅਨਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ 70 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੌਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵੱਲ ਧੱਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਕਿਲੋ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 4000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 20 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1 ਮੀਟਰ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਰੂਪਨਗਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 5 ਜੂਨ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ—ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਜਲੰਧਰ, ਮਾਨਸਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ—ਵਿੱਚ 9 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੁਆਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੋਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
watch…..Punjab CM Mann Launches Rs 2000 Crore ‘Sikhiya Kranti’ to Revolutionize Education
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੂਸਾ 44 ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਪਕਣ ਵਿੱਚ 152 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 64 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਲਾਗਤ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 19,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸਮ 10% ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਘੰਟੇ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਲਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15,947 ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ 21% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੱਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ-ਕਿਸਾਨ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ 80% ਬਾਸਮਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਵੱਧ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
