ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੋਰਡ ਕੋਲ 2.21 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 145 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਝੱਲੇਗੀ।
ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭਰੇਗੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
watch…..Historic Moment: Rural Students Beat Urban in Punjab Class 10th Exams; Jaito’s Harleen Bags Top Spot
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ 203 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 73 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
