ਪਟਿਆਲਾ, 21 ਅਗਸਤ
ਐਨਐਚਐਮ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਐਨਐਚਐਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਥਿਤ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਲਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਐਨਐਚਐਮ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 24 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਐਨਐਚਐਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਵਾਧਾ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
watch…..ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਗੋਨੀ ਅਤੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਕੁਨਾਰ ‘ਆਪ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਐਨਐਚਐਮ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ, ਡਾ. ਵਾਹਿਦ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਜਗਦੇਵ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲਦ ਹੀ ਸੂਬਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
