ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁਣ ₹4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।
‘ਦ ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਕ੍ਰੌਨਿਕਲ’ ਦੇ ਬਾਨੀ-ਸੰਪਾਦਕ ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ “Punjab Wants No Sympathy, Only Empathy” (ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ, ਹਮਦਰਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੇਖ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ‘ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਡਾ. ਭੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨਿਦਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਮਲੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਘਾਟ ਅਜਿਹੇ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਕੇਜ, ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੱਲ
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ, ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤ ਹੀ ਬਚਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ 40 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ 40 ਨੁਕਾਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ‘ਦ ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਕ੍ਰੌਨਿਕਲ’ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੜੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਦਮ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਾਪਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਝਾਅ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:
-
ਮੁਫ਼ਤ ਖੇਤੀ ਬਿਜਲੀ: ਮੁਫ਼ਤ ਖੇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਪੀ.ਐੱਮ.-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਯੋਗ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ।
-
ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ: ਆਬਕਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼।
-
ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਕਾਏ: ਆਬਿਆਨਾ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ।
-
ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ।
-
ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ: ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ।
-
ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲਣ (ਸੀ.ਐੱਲ.ਯੂ.) ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ।
-
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀਆਂ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ।
-
ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਠੋਸ ਏਜੰਡਾ ਮੰਗਣ ਵੋਟਰ
2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਠੋਸ ਅਤੇ ਅਮਲਯੋਗ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡਾ ਮੰਗਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਡਮੈਪ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਉਹ ਰੋਡਮੈਪ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਣ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਖੋਜਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 40 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜ ਨੁਕਤੇ ਚੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵੀ ਬੱਚਤ, ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਲਾਈਨ-ਦਰ-ਲਾਈਨ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ 40 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਚਾਇਤ, ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਜਾਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਲੋੜ ਅਜਿਹੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
