ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ! ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
watch…..ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4 ਸਾਲ: ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇੜੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਏ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 298, 299 ਅਤੇ 300 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ।
ਇਸ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ-2008 ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਨੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਪਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਵੇਗਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
