ਪਟਿਆਲਾ, 2 ਸਤੰਬਰ
ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਏ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ, ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 20 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਪਲਾਟ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਪਲਾਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਖਰਚੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਂਟਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ, ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪੱਕੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਜਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਫੈਂਸਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮੱਛਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਵਟਸਐੱਪ ਨੰਬਰ 959-200-3366 ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਸੇਜ, ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
watch…..ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ’ਚ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਰਕਰਾਰ, ਆਪਣੀ ਬੌਧਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1976, ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1986 ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਰੂਲਜ਼, 2016 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
